मुंबईमध्ये घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. सर्वसामान्य लोकांना मुंबईत घर म्हणजे एक न पुरे होणारे स्वप्न वाटत आहे आणि नुकतीच एक बातमी वाचानात आली. “धारावीत 400 चौ.फुटांची मोफत घरे !!” कायद्यानुसार वागणारी, मुंबईच्या लोकल ट्रेन मधे जीव मुठीत घेवून प्रवास करणारी, दरवर्षी कर भरणारी जनता आपण किती मूर्ख़ आहोत असा विचार करत असेल.
या सर्व झोपडपट्या अनधिकृत असताना केवळ मतांसाठी या अधिकृत केल्या गेल्या आहेत आणि आता यांना मोफत घरेही मिळणार आहेत. यासाठी पैसा सरकार आमच्याच खिशातून घेणार आहे. हि जनतेची ऊघडपणे चाललेली लूट नाही का?
या झोपडपट्टीमध्ये राहणार्‍या लोकांमधे बांगलादेशीयही मोठ्या प्रमाणावर असतात
हे सर्व आता ईथल्या मध्यमवर्गीय लोकांच्या पैशातून मुंबईचे नागरीक होणार आहेत.
गरीबांना घरे मिळावीत असे मलाही वाटते ती सर्वांचीच मूलभूत गरज आहे. पण या कृतीमुळे एक समज निर्माण होईल. कोणीही यावे मुंबईत पाहीजे तिथे झोपडी बांधावी, महापलिकेच्या पाण्याचे पाईप फोडून पाणी घ्यावे, चोरुन वीजही घ्यावी, हायवे आणि रेल्वे ट्रॅकचा शौचालय म्हणून वापर करावा मग काही वर्षांनी आपली ही सर्व अनधिकृत कामे सरकार अधिकृत करून आपल्याला मोफत घर देईल.
मागील काही घटनांवरून हे दिसून आले आहे की मोफत घर मिळाले की हे लोक काही दिवसानंतर ते विकून टाकतात आणि परत झोपडीमधे रहायला येतात. मग हे सर्व करून काय फायदा?
जर सरकारला खरोखरच काही करायचे असेल तर गरीबांसाठी स्वस्त दरात घरे उपलब्घ करून द्यावीत. पण त्याआधी ते येथील अधिकृत रहीवासी आहेत का ते पहावे. अनधिकृत बांधकाम अधिक़ृत करू नये. कोणालाही मोफत घर देत बसलो तर या मुंबईत परराज्यातून येणार्‍या लोकांना आवरणे कठीण होईल. एकटी मुंबई कोणा कोणाचे पोट भरणार.
सुशीक्षित लोकांनी पण एक लक्षात घेतले पाहीजे की ह्य़ा नेते मंडळींना झोपडपट्टीमध्ये राहणार्‍या लोकांचा पुळका आला आहे तो ते देत असलेल्या मतांमुळे.
महाराष्ट्रातील खेड्यात अथवा आदीवासी भागात मोफत घरे दिल्याचे माझ्यातरी वाचनात नाही.
आपल्यापैकी अनेक लोक मतदान करण्याचे टाळतो, जोपर्यंत आपण संघटीत होवून भ्रषटाचारी नेत्यांना त्यांची जागा दाखवून देणार नाही तोपर्यंत आपल्या समस्यांची दखल घेतली जाणार नाही.
आपल्या परीने होईल त्याप्रकारे दिसणार्‍या प्रत्येक चुकीच्या गोष्टी विरुद्घ आवाज आपण उठवला तरच हा समाज सुधारण्यास सुरुवात होईल. गरज आहे तर फक्त आपली जवाबदारी ओळखण्याची.
